RERA सारख्या कायद्याची गरज का निर्माण झाली?

RERA म्हणजे काय हे सांगण्या आधी RERA हा कायद्याची का आवशयकता निर्माण झाली ह्या बद्द्दल थोडेसे सांगणे आवश्यक आहे .

RERA सारख्या कायद्याची गरज का निर्माण झाली ?

RERA म्हणजे काय हे सांगण्या आधी RERA हा कायद्याची का आवशयकता निर्माण झाली ह्या बद्द्दल थोडेसे सांगणे आवश्यक आहे .

पूर्वी आपण घर खरेदी करताना आपल्या गरजा व आपले बजेट किती आहे ह्याचा विचार करून परवडणारे घर बघत असू . आपल्याला हव्या हव्यश्य गोष्टी पूर्ण होत आहेत म्हणल्यावर बिल्डर कडून त्याठिकाणी फ्लॅट बुक करायचे ठरवत असू . बिल्डर पण ग्राहकाला खूष करण्यासाठी BROUCHER मध्ये त्याच्या प्रोजेक्टमध्ये काय काय सुविधा आहेत ह्या बद्दल काही माहिती देत असे . ग्राहक पण त्याला हुरळुन जात असत आणि घर बुक करून कधी एकदा आपण स्वतःच्या घरात राहायला जाऊ असे होत असे त्यामुळे सर्व पैश्याची आर्थिक जुळवाजुळावं करून फ्लॅट बुक केला जाई . बिल्डर पण ग्राहक आला आहे म्हणल्यावर फ्लॅट बुक करून एक विशिष्ठ तारखेला फ्लॅट देऊ असे सांगत असे परंतु प्रत्यक्षात तसे काही होत नसे .
ग्राहक पण घराचा ताबा कधी मिळेल याकडे वाट बघत असे .काही दिवसांनी तो कंटाळून ग्राहक मंच मध्ये बिल्डर विरुद्ध लेखी तक्रार देई पण त्याचाही फारसा उपयोग होईना .तारीख पे तारीख ,परत राहायच्या खर्च परी खर्च , मानसिक त्रास सहन करणे हया गोष्टी होऊ लागले . त्याच प्रमाणे काळानुसार परिस्तिथी बदलल्यामुळे व आर्थिक धोरण बदलत गेल्या मुळे स्वतःचे हक्काचे घर घेण्याकडे जास्त लोक वळले .
बिल्डर लॉबी खूपच मनमानी करत कित्येक लोकांना घरे मिळायला वेळ लागू लागला .ह्याने लोक इतके त्रासले कि सरकारला ह्यची नोंद घ्यावीच लागली . दिल्ली येथील काही कोटींचे गैरव्हवहार याने त्यातभर घातली आणि शेवटी सरकारला ह्याची दाखल घेत १५ मार्च २०१६ रोजी संपूर्ण देशात हा कायदा अमलात आणण्यात आला.
28 राज्यांतील (हा कायदा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू नाही)जेथे कायदा लागू केला जातो, फक्त तीन राज्यांनी ने एका नियमकाची नियुक्ती केली आहे. १४ राज्यांनी स्वतःची संकेतस्थळ काढली आहेत. हा कायदा बनूनआता जवळजवळ एक ववर्षा पेक्षा जास्त वेळ जहाला आहे आणि आता संपूर्ण ९२ सेकशन्स लागू जहाले आहेत .
महाराष्ट्र ,गुजराथ ,मध्यप्रदेश ,केरळ ,आंध्रप्रदेश ,उत्तरप्रदेश,बिहार ,पंजाब अँड दिल्ली यांच्यात MahaRERA सर्वात अग्रगण्य आहे. रेरा हा कायदा असून त्याची पोहोच व व्याप्ती खूप मोठी आहे .सर्वसामान्यांच्या साठी बनलेला हा कायदा संपूर्ण भारतातील बांधकाम व्यवसायात आमूलाग्र बदल घडवून आणेल यात काहीही शंका नाही . अधिकाधिक राज्य ह्याचा सखोल अभ्यास करून हा कायदा अमलात आणतील आणि हे नवीन भारत निर्माणातील एक अत्यंत महत्वाचा मैलाचा दगड ठरेल.

लोकांना आपल्या बुक केलेल्या फ्लॅट ची घर बसल्या update व महिती मिळण्याच्या उद्देशाने उंबर घर ह्या सॉफ्टवेअरची निर्मिती झ्हाली आहे .उंबर घर हे देखील एकमेव software आहे जे रेरा साठीच बनवले आहे . अधीक माहीती साठी umberghar संकेत स्थळी भेट ज्ञा.

शेवटी असे म्हणता येईल कि हे नवीन #RERAERA तर नाहीना !

Will RERA Compliance bring sales boost to stale Real Estate Economy?

Conciliation forum & Settlement of Disputes by MahaRERA

RERA is a platform where an aggrieved home buyer can file a complaint directly on MahaRERA site. Government wants to promote and popularize the amicable and effective settlement of disputes arising with reference to Real Estate. And to offer speedy settlement of commercial disputes MahaRERA has also provided another Alternate Dispute Resolution (ADR) mechanism of Conciliation forum.
The article will also touch upon most common complaints. Can builders proactively avoid complaints? Are their any measures have grievance less and foster happy home buyers? Will the spirit of RERA i.e. transparency, faith and confidence, in the governing bodies & private builders, ever be established? We shall touch upon these concerns.

Background

RERA started with complain mechanism. Solving such grievances involved trials and legal proceedings. The conclusion of several cases has ended in compensation and penalty. Home buyers have been satisfied with the verdict and justice offered. Time and effort to number of pending complaints was very high. So as a Alternate Dispute Resolution (ADR) mechanism Conciliation forum was established.

Highlights of Conciliation forum

1. Aim is to have Mutual and amicable conciliation of dispute
2. Dispute settlement forum has 15 consumer representatives (from Grahak Panchayat Mumbai & Pune)
3. 18 developer/promoter members from associations like CREDAI and NAREDCO.( Confederation of Real Estate
Developers Association of India and National Real Estate Development Council).
4. The conciliation forum is headed by the secretary of MahaRERA.
5. The purpose of conciliation forum is to solve disputes amicably. And not take up a legal battle. (Legal as we
all know will mean waste of time, money and delayed verdict)

Common Reasons and Settlement

1. Most common matters of dispute are: Matters of Quality of construction, promised amenities,
late delivery and disputes rising due to money matters etc.
2. Grievances due to OC not granted conveyance deed, Title deeds and agreements.
3. Home buyers compensation norms are prescribed in the RERA Act. (section 59- Non registration : 10% of the cost
of real estate project or 3 years imprisonment, section 64, section 66, section 68)
4. In most cases buyers seeking cancellation and ask for a refund.
5. If matters are not resolved at Conciliation forum, it can be approached to appellate body MahaRERA

https://www.moneylife.in/article/maharera-evaluates-complaints-from-home-buyers-and-rules-against-builders-in-four-cases/52421.html

Can litigation / conciliation be avoided?

Complaints & litigations mean brand devaluation, loss of business, home buyer will see your project suspiciously and the domino effect is carried further. Hence miscreant and malpractice has no room in RERA Era. Transparency, trust and good communication will not allow such grievances to furnish. How can builder /promoter earn happy customers? Some strategies that promoter/ developers can adopt are listed below.

1. Amenities that are promised should be published on the website or brochures.
2. Property tracking mechanism should be built and shared with home buyers
3. After sales relation should be established
4. Communication should be on personal basis
5. RERA compliance certificates can be shared with the home buyers
6. Quarterly updates of building and common amenities can be shared.
7. Customers and bank can be notified of completion stages.
8. Payment collection should follow the prescribed RERA standards
9. In case of delays in project allottees should be informed
10. In situation of change in development plan and layout consent of allottees can be obtained
11. Aware and informed home buyers.

Millennials are the new home buyers. They have the power of internet, social media & forums. Without going through reviews they do not buy. In a sluggish industry and thinning profit margins there is no room for conciliations. Needless to say conciliation comes with compensation & penalties.
Find out how can you avoid this? Can you have happy home buyers?
Visit our site to find awakening tips and solution…

Responsibilities of Builders & Promoter under RERA

Builders and promoters are tasked with various responsibilities under the RERA Act. All builders and promoters who undertake a real estate project with over 8 units or 500 square meters of development are required to obtain RERA registration and fall under the ambit of RERA regulations. Under RERA, a promoter is defined as a person who is entrusted with the task of promoting the project, which was developed or constructed by the developer. In this article, we examine the responsibilities of real estate builders and promoters–.

Continue reading »

MahaRERA send notices to builders for not updating info regularly

As per Clause 20 of the Maharashtra RERA Act, the information of registered project needs to be updated every quarter, primarily with regard to project completion and units sold. However, following their mandatory registration with the regulator, most of the realty developers seem to have either forgotten or ignored the norm of updating project details every quarter. More than 65% of the MahaRERA-registered projects have not updated the information in the last three months, showed a study by Propstack, a real estate data analytics